Shiv Sena launches web war on caste Census

The Shiv Sena, which had opposed the Mandal Commission recommendations two decades ago, is invoking the philosophy of Sena chief Bal Thackeray’s father Keshav alias Prabodhankar Thackeray to oppose castewise Census.
The party has launched a website on Prabodhankar Thackeray, a social reformer who used to publish a fortnightly Prabodhan (Enlightenment) against social evil. Using Prabodhankar’s views against the caste system, the Sena seems to be reviving its anti-Mandal stand.
“Prabodhankar fought against undesired social traditions throughout his life, but the policy of the new government (of caste Census) has created a new casteism that will harm Maharashtra,” Bal Thackeray said in Sena mouthpiece Saamna on Saturday.
For the launch of the website, the Sena roped in the founder-president of the Dalit Panthers and noted poet Namdeo Dhasal, who writes a column in Saamna. Dhasal, who had fought street battles with the Sena in the 1970s, praised Prabodhankar for his fight against casteism. Dhasal said Bal Thackeray was carrying forward his father’s legacy and that Uddhav was also providing an able leadership.
Bal Thackeray has been all along opposing caste-based quota and favouring reservation based on economic status.

जनगणना करवाने के कैबिनेट के फैसले पर फिर से विरोध शुरू

वर्तमान जनगणना से अलग अगले साल जाति जनगणना करवाने के कैबिनेट के फैसले पर फिर से विरोध शुरू हो गया है।

जाति जनगणना को लेकर संसद में काफी उग्र रहे जद(यू) अध्यक्ष शरद यादव ने आरोप लगाया कि कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा के नेता प्रणब मुखर्जी ने संसद का भरोसा तोड़ दिया। सरकार का फैसला न सिर्फ पैसे की बर्बादी है बल्कि पूरी गणना का उद्देश्य ही विफल कर देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को पत्र भेजकर उन्होंने पुनर्विचार करने और वर्तमान जनगणना में ही इसे लागू करने की मांग की।

CSeparate caste count a bad decision: Sharad Yadav

Criticising the government’s decision to conduct a separate census for caste-count, JD(U) chief Sharad Yadav on Tuesday said the proposed exercise does not match their demand.
Yadav told a press conference that they had sought the compilation of data on the socio-economic status of various caste-groups, so that problems of social, economic and educational backwardness could be addressed. What the government initiative would yield would be just the numerical strength of each caste-group. “It would be a wastage of money, time and effort,” he added. These figures, according to him, “would only help parties (in selecting their candidates) in the polls.”
“We register our objection to this decision,” Yadav said, claiming that it was contrary to the commitment made by Prime Minister Manmohan Singh, UPA chairperson Sonia Gandhi and Leader of the Lok Sabha Pranab Mukherjee to all parties that caste would be included in the census. “They have failed to keep their word,” he said.
The JD(U) chief called for an immediate review of the decision and suggested that caste identification be incorporated in the ongoing exercise, being conducted under Census Act, 1948.

Former CECs oppose caste census

Three days after the Union cabinet’s nod to the caste census, three former Chief Election Commissioners came on one platform criticising ‘the detrimental decision that will divide the nation on caste lines serving the needs of some vote starved political leaders.’
Though there were already protests against ‘the compiling and segregation of population on caste lines’ — a British practice being readopted after a gap of 80 years — the concern now comes from J.M. Lyngdoh, N. Gopalaswami and T.S. Krishnamurthy who earlier serving as CECs have expert, first-hand knowledge of the bond between caste and vote in the country.
Appealing to the government not to succumb to vote-politics, the Commissioners under the umbrella of Foundation for Advanced Management of Elections (FAME) said they will discuss the issue and decide to file a PIL in the Supreme Court against the decision.
“Votes are appealed on caste lines here. Apart from increasing the awareness of caste it will accentuate the worst trend of caste politics in the country,” N. Gopalaswami, former CEC said.
“So far the caste based (political or governmental) measures are based on rough estimates. The new exercise will serve on a platter the exact number of members in each caste leading to undesirable situations,” Gopalaswami, who is vice chairman (VC), FAME, added.
“(The cabinet decision) is a retrograde step. What good will it serve except being detrimental to the larger interests of the country,” J.M. Lyngdoh said. Lyngdoh, who is also Chairman of the body, said that FAME would discuss and take a decision on filing a PIL.
“This is certainly a serious issue. We have seen the kind of effect that caste has on politics, elections. Caste based census is condemnable with all reason,” T.S. Krishnamurthy said.
General secretary of FAME K.J. Rao said they will take along like-minded individuals and NGOs in opposing the move. The new wave of protest from the CECs will boost ‘Mera Jaat Hindustani’ campaign launched by a section of civil society

अलग से होगी जाति आधारित जनगणना

विपक्षी दलों की माँग को स्वीकार करते हुए सरकार ने आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना अलग से कराने का आज फैसला किया जो अगले वर्ष जून से सितंबर तक होगी। इस जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा बाकी जातियों की गणना की जाएगी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में यहाँ हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने जनगणना के मौजूदा कार्यक्रम को यथावत चलाने तथा जाति आधारित जनगणना अगले वर्ष जून से कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि घर-घर जाकर यह जनगणना की जाएगी। इसे जून 2011 में शुरू किया जाएगा और सितंबर 2011 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना के बारे में गठित मंत्रिसमूह इस जनगणना पर होने वाले खर्च के बारे में निर्णय करेगी।

चिदंबरम ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय से सलाह करके जाति आधारित आँकड़े एकत्र करने के लिये समुचित कानूनी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा यह जनगणना कराई जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों के दल बनाए जाएँगे जो जाति के आधार पर ब्यौरे उपलब्ध कराएँगे। आजादी के बाद देश में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना का निर्णय लिया गया है1 इससे पहले वर्ष 1931 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी।

इस बार संसद में विपक्षी दलों ने 2010 की जनगणना में जाति आधारित ब्यौरे भी एकत्र करने की माँग की थी जिस पर सरकार ने विचार करने के केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिसमूह गठित किया था। इस समूह ने सभी दलों से अलग राय लेने के बाद जाति आधारित जनगणना कराने की सिफारिश की।

Cabinet clears caste census, to happen in 2011

The Union Cabinet has approved inclusion of caste in census. The exercise will be held independently from next year. This was decided by the Cabinet meeting chaired by PM Manmohan Singh today.
Government sources said the door-to-door census — where enumerators would only ask respondents their caste — would cost the exchequer about R2,000 crore. This will be in addition to the R2,200 crore to be spent on the decadal, and more comprehensive, headcount.
This would mean there could be two population figures. One would be thrown up by the decadal headcount and another generated when the caste count is held. "The first one will be treated as the base, credible population figure," a government official said.
While people would be free not to report their caste, fears that some communities would exaggerate their numbers — as happened in Nagaland in the 2001 census — has forced the government to conduct the headcount twice.

अब गिनती के बाद पूछी जाएगी जाति

जनगणना के साथ ही जाति पूछने के फैसले से केंद्र सरकार ने अब कदम वापस खींचने का फैसला किया है। जातीय जनगणना में व्यावहारिक दिक्कतों पर गृह मंत्रालय की आपत्तियों के मद्देनजर अब जनगणना के बाद जातीय गणना कराई जाएगी। गुरुवार को कैबिनेट में इस नए फैसले को मंजूरी के आसार हैं। अलग से जातीय जनगणना पर करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
सरकार का एक वर्ग हालांकि, अलग से जातीय गणना में समय और धन की बर्बादी रोकने के लिए जनगणना के साथ ही इसे कराने का पक्षधर था। इस वर्ग को यह भी आशंका है कि अलग से जातीय गणना के फैसले से इसमें अनावश्यक देर होगी। इसके बावजूद, गृह मंत्रालय जनगणना के साथ जातीय गणना कराने पर तैयार नहीं है। उसने इस प्रक्रिया को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। गृह मंत्रालय का साफ कहना था कि एक साथ ये दोनों काम नहीं हो सकते, इससे जनगणना का काम काफी पीछे चला जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दखल देना पड़ा।
चूंकि, पिछड़ा वर्ग लॉबी और भाजपा समेत ज्यादातर राजनीतिक दल अब जातीय जनगणना के पक्ष में मत दे चुके थे, लिहाजा इससे पीछे हटने का सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लिहाजा, जनगणना में देरी न हो, इसके मद्देनजर अब सरकार ने तय किया है कि ये दोनों काम अलग-अलग हों। वर्ष 2011 से पहले जनगणना का काम पहले से नियत कार्यक्रम पर किया जाएगा। इसमें एक चरण का काम यानी घरों के सर्वेक्षण सरकार कर चुकी है। अब लोगों की शिक्षा और अन्य अहम जानकारियां ली जाएंगीं लेकिन, इसमें जो जाति का कॉलम जोड़ा जा रहा था, वह नहीं होगा। अब जनगणना का काम खत्म होने के बाद जातीय गणना के लिए अलग से अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में, जातीय आंकड़े 2013 से पहले आने की उम्मीद कम ही है।