Census 2011 to collect data on eunuchs

In a first in census history, the government has decided to collect data on eunuchs in the 2011 census beginning February 9.

Senior officer from the census office in Mumbai confirmed that apart from male and female, this time around the census will also have a column to register details of eunuchs.

Phase-II of the census will be conducted by the central government from February 9 until February 28, said the officer. He added that a revision round would also be conducted between March 1 and March 5.

After population census, a provisional population will be announced by the Registrar General of India and Census Commissioner of India.

During enumeration, the process to create a database on demography, economic activity, literacy and education, housing and household amenities, urbanisation, fertility and mortality, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, language, religion and migration, would involve visiting each and every household in the district.

In fact, census 2011 was a milestone as the government had also intended to create the National Population Register (NPR), a comprehensive identity database that would facilitate the creation of a biometrics-based identity system in the country, allowing identity cards for all citizens, he said.

Caste census in June-September next year

The caste-based census would be carried out by the government between June and September next year, Home Minister P. Chidambaram announced on Friday.
“It was decided that Caste will be canvassed through a separate house-to-house survey between June and September, 2011,” Mr. Chidambaram told reporters at his monthly press meet here.
Bowing to demands by several political parties, government had last month decided to carry out a separate caste census next year.
Finance Minister Pranab Mukherjee had told the Lok Sabha recently that all political parties had supported the idea of including caste in census and there was no need for any “apprehensions” over the issue.
His statement had come after leaders of BJP, JD(U), BSP and Samajwadi Party wanted to know as to what happened to the government’s promise to carry out a caste census.

PMK to stage protest for caste-based census

PMK would stage State-wide protests on September 28 demanding for caste-based census in Tamil Nadu.
Party president G. K. Mani said that PMK founder Dr S. Ramadoss will lead the demonstration at Chennai and himself at Salem. Party MLAs and other office-bearers would lead the protest in the respective districts, he told.
Following the Vanniyar Association protest in 1989, when Tamil Nadu was under Governor Rule, then Governor P. C. Alexander had announced conducting caste-based census for offering reservation but that was put in the backburner after elections held that year, Mr. Mani said.
No such census had been conducted in Tamil Nadu since 1931, he said.

जनगणना के द्वितीय चरण की तैयारियां शुरू

श्रीगंगानगर कलेक्टर सुबीरकुमार ने कहा है कि जनगणना देश का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्य को सही तरीके से और संवेदनशील होकर किया जाए। यह जनगणना देश के विकास की तस्वीर है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश में विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं तैयार होंगी।

वे बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनगणना 2011 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर रखी बैठक को संबोधित कर रहे थे।

जनगणना निदेशालय जयपुर के सहायक निदेशक पुनीत मल्होत्रा एवं एमएल महावर ने जनगणना 2011 के दूसरे चरण के लिए की जाने वाली तैयारियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने दूसरे चरण के लिए विशेष रूप से संशोधित चार्ज रजिस्टर एवं संक्षिप्त मकान सूची तैयार करने के लिए कहा। जिला सांख्यिकी अधिकारी अशोक शर्मा ने जनगणना 2011 के तहत अब तक की गई तैयारियों के बारे में बताया। बैठक में एडीएम सिटी आरएस लांबा, आयुक्त जीवनदास सहित जिलेभर के अधिकारी उपस्थित थे।

वीडियो कान्फ्रेंस से जनगणना का जायजा

डायरेक्टर जनगणना आपरेशन पंजाब सीमा जैन ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए जनगणना 2011 संबंधी चल रहे कामों का जायजा लिया।
जानकारी देते हुए एडीसी एपीएस विर्क ने बताया कि जनगणना के पहले पड़ाव में लगाए गए गिणतीकारों, सुपरवाईजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज अफसरों को उनका बनता मानभत्ता दे दिया गया है, यदि किसी का भत्ता रहता है तो एक सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि साल 2011 की जनगणना में जो खर्च हो रहा है उसका रिपोर्ट हर महीने स्थानीय सरकार के सचिव कोभेजने के साथ- साथ उसकी एक कापी जनगणना कार्यालय पंजाब को भी भेज रहे हैं।
उन्होंने डायरेक्टर को बताया कि सर्कुलर नंबर 14 व 15 के अनुसार जिन ब्लाकों की आबादी 800 से अधिक है, उन ब्लाकों के लिए पटियाला जिले में 209 और नए सब ब्लाक बनाए गए हैं और उनकी सूची अलग तौर पर बनाई जाएगी। शहर एरिया में स्लम ब्लाकों की जनगणना की अलग से ब्लाक बनाकर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि घरों की सूचियां तैयार करने में डायरेक्टर जनगणना विभाग चंडीगढ़ के अधिकारियों द्वारा 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हर जिले में ट्रेनिंग दी जाएगी।

Shiv Sena launches web war on caste Census

The Shiv Sena, which had opposed the Mandal Commission recommendations two decades ago, is invoking the philosophy of Sena chief Bal Thackeray’s father Keshav alias Prabodhankar Thackeray to oppose castewise Census.
The party has launched a website on Prabodhankar Thackeray, a social reformer who used to publish a fortnightly Prabodhan (Enlightenment) against social evil. Using Prabodhankar’s views against the caste system, the Sena seems to be reviving its anti-Mandal stand.
“Prabodhankar fought against undesired social traditions throughout his life, but the policy of the new government (of caste Census) has created a new casteism that will harm Maharashtra,” Bal Thackeray said in Sena mouthpiece Saamna on Saturday.
For the launch of the website, the Sena roped in the founder-president of the Dalit Panthers and noted poet Namdeo Dhasal, who writes a column in Saamna. Dhasal, who had fought street battles with the Sena in the 1970s, praised Prabodhankar for his fight against casteism. Dhasal said Bal Thackeray was carrying forward his father’s legacy and that Uddhav was also providing an able leadership.
Bal Thackeray has been all along opposing caste-based quota and favouring reservation based on economic status.

जनगणना करवाने के कैबिनेट के फैसले पर फिर से विरोध शुरू

वर्तमान जनगणना से अलग अगले साल जाति जनगणना करवाने के कैबिनेट के फैसले पर फिर से विरोध शुरू हो गया है।

जाति जनगणना को लेकर संसद में काफी उग्र रहे जद(यू) अध्यक्ष शरद यादव ने आरोप लगाया कि कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा के नेता प्रणब मुखर्जी ने संसद का भरोसा तोड़ दिया। सरकार का फैसला न सिर्फ पैसे की बर्बादी है बल्कि पूरी गणना का उद्देश्य ही विफल कर देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को पत्र भेजकर उन्होंने पुनर्विचार करने और वर्तमान जनगणना में ही इसे लागू करने की मांग की।