जन्म पंजीयन अज्ञानता के पंजे में

जन्म रजिस्ट्रेशन के लिए सांख्यिकी विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। नतीजतन ग्रामीण क्षेत्र में जन्म पंजीयन के आंकड़े ४० प्रतिशत से पार नहीं हो पा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में पंजीयन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि अधिकतर प्रसव संस्थागत हो रहे हैं। जबकि ग्र्रामीण क्षेत्रों में घरों में होने वाले प्रसव तथा जागरुकता के अभाव के चलते आंकड़े लक्ष्यों से दूर हैं। सरकारी कागजों में जन्म प्रमाण पत्र की अहमियत के बावजूद ना तो ग्रामीण पंजीयन कराने में रुचि ले रहे हैं और ना ही विभागीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव नहीं होने को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि शहरी क्षेत्रों में जन्म पंजीयन का आंकड़ा ९६ प्रतिशत है। जबकि जिले में जन्म पंजीयन का औसत ६४ प्रतिशत है। जन्म पंजीयन के आंकड़ा सौ प्रतिशत नहीं होने से अनेक सरकारी कार्यों को पूरा करने में भी परेशानी हो रही है। जनगणना १० वर्ष के अन्तराल में होती है। जिसमें प्रत्येक बार जनसंख्या और उसमें विशेषताओं का पता चलता है। अधिकारियों का कहना है कि वे इसके लिए जल्द अभियान छेड़ेंगे।विश्वसनीय अनुमान के लिएविश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए जन्म रजिस्ट्रेशन का महत्व अधिक है। इसी प्रकार परिवार कल्याण की सफलता जन्म दर द्वारा ज्ञात की जा सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी जन्म पंजीयन के आंकड़ों को आधार माना जाता है। शिक्षण संस्थाएं खोलने, पेयजल योजनाओं को लागू करने, विद्युतकरण काम के लिए भी पंजीयन के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं।जरूरी है जन्म प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र अनेक प्रकार के सरकारी कागजातों में महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मताधिकार, बीमा पॉलिसी तथा राशन में नाम दर्ज कराने के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज में लिया जाता है। ञ्चग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता का अभाव है। हमनें स्वास्थ्य चेतना यात्रा में अपील भी जारी की थी। प्रचार प्रसार समय-समय पर किया जाता है। विभागीय इसके लिए विशेष अभियान चलाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम, ग्राम सेवक के सहयोग से पंजीयन हो सकता है।

2011 census from Jan 2010

House mapping and other necessary process for 2011 census of Manipur would be initiated from January next year.
Meanwhile, the Ministry has recommended H Imocha to the post of Director of Census Operations, Manipur for a term of 5 years, informed a source.The State Government has received official intimation from the Ministry of Home Affairs about its recommendation for him.
However, data collection for 2011 census would begin in February 2011, added the source.

Three-colour forms will reveal Census data in just six months

Census 2011 is all set to be a colourful affair. The National Institute of Design, Ahmedabad, has designed the survey forms which will also integrate information collection for the ambitious National Identity Card (NIC) project.

The new forms expect to throw up all the data in just six months! The forms will be in different colours to make data sifting and analysing easy. Prof Rupesh Vyas of NID, who is also involved in designing the NIC, has designed three forms to be used in the census which will be in 16 different languages. The three forms are under heads of household schedule (leaf green colour), house listing and housing census schedule (golden yellow) and national population register (sea blue). The population register form is a new addition meant to collect information for NIC. T

he new census will mention higher education of an individual, which was not covered earlier. "It was after the NIC design was submitted to the government that the registrar general and census commissioner asked us to design census forms. Simplicity in filling the form and retrieval of information is vital here," said Vyas who teaches IT integrated design. "The census conducted in 2001 took six years to digitise and analyse. With these forms, information will be digitised in less than six months with an Intelligent Character Recognition (ICR) scanning system," said Vyas. "Each form has been designed keeping in mind the principals of information design. Questions, wherever possible, have a key so that a simple marking or number will reveal the answer to the question. Other questions where name or other details have to be written, adequate space has been provided," said Vyas.

जनगणना के साथ ही देखी जाएगी हैसियत

जनगणना 2011 में सरकार हर घर के भीतर नजर दौड़ाने की तैयारी कर रही है। इसमें न केवल लोगों की गिनती की जाएगी, बल्कि उनकी हैसियत का आंकलन करने के लिए भरपूर जानकारियां भी जुटाई जाएंगी। उपरोक्त जानकारियां जनगणना रजिस्टर में भरी जाएंगी। जनगणना का यह कार्य अप्रैल 2010 से लेकर मार्च 2011 तक चलाया जाएगा।
भारत की जनगणना 2011 में इस बार मकान सूचीकरण एवं मकान गणना भी की जानी है। इसमें परिवार में रहने वालों लोगों की संख्या तो गिनी ही जाएगी, बल्कि मकान के फर्श, दीवार और छत के संबंध में भी जानकारी होगी। मसलन फर्श मिट्टी का बना है, कच्ची ईट का है, पत्थर का है, लकड़ी का है, सीमेंट का है या फिर टाइल का। कार छत की भी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा मकान का क्या उपयोग किया जा रहा है, पेयजल और प्रकाश का स्रोत क्या है, शौचालय सुविधा किस प्रकार की है व खाना बनाने में कौन सा ईधन प्रयोग किया जाता है आदि जानकारी भी जुटाई जाएंगी। जनगणना में मकान के स्वामित्व की स्थिति, परिवार के रहने के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरे की भी जानकारी ली जाएगी। इतना ही नहीं इसमें प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत से संबंधित जानकारी भी जुटाई जाएगी। जैसे कि घर में कितने टीवी, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, कार, जीप आदि की पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा आप बैकिंग के लिए किस सेवा का प्रयोग करते हैं इसके संबंध में भी जानकारी एकत्र की जाएगी।