जनगणना में स्थान परिवर्तन के ब्यौरे होंगे दर्ज

बिलासपुर। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अन्तर्गत प्रश्न 23 और 24 में लोगों के स्थान परिवर्तन ब्यौरे प्राप्त किये जायेंगे। इसके अन्तर्गत ग्रामीण से नगरीय स्थान परिवर्तन या देश के एक भाग से दूसरे भाग में स्थान परिवर्तन की जानकारी दर्ज होगी।
कलेक्टर श्री सोनमणि बोरा ने जनगणना कार्य में लगे हुए चार्ज अधिकारियों, प्रगणकों व सुपरवाईजरों को स्पष्ट किया है कि, ऐसे व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या होती है जो कि काम के लिए विवाह तथा अन्य कारणों से अपना निवास स्थान गांव से नगर अथवा अन्य गांव अथवा नगर में बदलते रहते है। यह अदला-बदली जिसमें निवास गांव व नगर से अन्य गांव व नगर में परिवर्तित होता है, स्थान परिवर्तन कहलाता है। धार्मिक स्थलों, सरकारी दौरा, भ्रमण, चिकित्सा उपचार आदि जैसी प्रकृति के पूर्णत: अस्थायी परिवर्तन को स्थान परिवर्तन नहीं माना जायेगा। कलेक्टर श्री बोरा ने कहा क्योंकि उक्त कारणों में व्यक्ति का निवास स्थान परिवर्तन नहीं होता है। स्थान परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को प्रवासीय माना जायेगा।
जनगणना के प्रयोजन के लिए स्थान परिवर्तन करने वाले दो प्रकार के होते है पहला - जन्मस्थान के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वाले और दूसरा - पूर्व निवास स्थान के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वाले । प्रश्न 23 में जन्मस्थान के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वालों के ब्यौरे एकत्रित किये जायेंगे । जबकि प्रश्न 24 से 26 में पूर्व निवास स्थान के अनुसार स्थान परिवर्तन करने वालों के ब्यौरे प्राप्त किये जायेंगे। जन्मस्थान में गांव अथवा नगर, जिला और राज्य का वर्तमान नाम लिखा जायेगा। यदि कोई व्यक्ति देश में रेलगाड़ी या बस या नाव या हावाई जहाज, आदि में पैदा हुआ हो तो इस प्रश्न में उस गांव, नगर, जिले और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र का मौजूदा नाम लिखे जहां जन्म को पंजीकृत कराया गया हो। यदि जन्म को पंजीकृत न कराया गया हो, तो इसमें उस प्रशासनिक क्षेत्र के विवरण दर्ज करें, जहां व्यक्ति का जन्म हुआ है। जो व्यक्ति गणना के गांव या नगर से बाहर लेकिन देश में ही पैदा हुआ हो, उसके उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के वर्तमान नाम का पता लगाकर जहां उसका जन्म हुआ था, प्रश्न 23 में दर्ज किये जायेंगे।

सिवान व गोपालगंज के चार्ज अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण

छपरा: जनगणना 2011 के तहत 1 से 28 फरवरी तक चलने वाले जनगणना अभियान को लेकर मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में प्रमण्डल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दूसरे दिन सिवान एवं गोपालगंज जिले के जनगणना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
जनगणना निदेशालय के सहायक निदेशक एम.एम.पाण्डेय ने जनगणना अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए फार्म भरने, कानूनी पहलू, व्यक्ति व परिवार के मुखिया तथा मकान संख्या सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रशिक्षण शिविर में सिवान के अपर समाहर्ता, एसडीओ सिवान, एसडीओ महराजगंज, डीआरडीए निदेशक सिवान, गोपालगंज जिले के अपर समाहर्ता सहित सिवान तथा गोपालगंज के सभी चार्ज एवं सहायक चार्ज अधिकारी उपस्थित थे। विदित है कि अगले वर्ष 1 से 28 फरवरी 2011 तक जनगणना अभियान चलेगा। इस अभियान में व्यक्तियों की गणना की जाएगी। इसके लिए जनगणना विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। सारण जिले के चार्ज व सहायक चार्ज अधिकारियों को शिविर के पहले दिन सोमवार को जनगणना का प्रशिक्षण दिया गया था।

किन्नरों को अलग श्रेणी अगले साल से

नई दिल्ली। किन्नरों को वर्ष 2011 की जनगणना में "अन्य" श्रेणी में शामिल किया जाएगा। सरकार द्वारा तकनीकि सलाहकार समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिए जाने के बाद ये रास्ता खुला है।

आरटीआई के तहत भारतीय महापंजीयक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, 2011 की जनगणना में कोड "1" और "2" क्रमश: पुरूष और महिला के लिए हैं। जबकि किन्नरों को अलग कोड "3" दिया जाएगा।

जनगणना से मना किया तो होगी जेल

रायपुर. जनगणना करने से इनकार करना सरकारी कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है।
भारत की जनगणना 2010 में जिस सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी, उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी ही होगा। यदि वह इससे इनकार करता है तो उसे जेल जानी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ की जनगणना आयुक्त रेणु पिल्लई ने बताया कि जनगणना अत्यंत संवेदनशील और गंभीर कार्य है। जनगणना के केंद्रीय आयुक्त और महारजिस्ट्रार के आदेशानुसार इससे इनकार करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए प्रगणक को तीन साल का कारावास हो सकता है। श्रीमती पिल्लई ने जनगणना अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि जनगणना का दूसरा चरण नौ फरवरी 2011 से शुरू हो रहा है। यह 28 फरवरी तक चलेगा। इसमें लोगों से 29 प्रश्न पूछे जाएंगे।

Census cloud over school schedule

NAGPUR: A Government Resolution has announced that schools must not conduct exams between January 1 and March 15, 2011, as a large number of teachers will be busy with census.

The School Education Department has issued a notification dated November 26, 2010, in this regard following a letter by the Registrar General of India and Census Commissioner, Dr C Chandramouli.

Though the GR may have been issued in interest of teachers, the ground realities are different. Anxious parents, students, teachers and school authorities believe this decision will lead to total chaos as January-March is the most crucial part of an academic year. A lot of planning and clear demarcation of duties along with deployment of additional non-teaching staff will be required to ensure that the census does not interfere with academics. Teachers are hard-pressed this time of the year to complete the syllabus for the year-end final exams, both for primary and secondary sections. Those who teach students of Class X and XII are worst-placed as they have to prepare students for practical exams and hold prelims too in this period.

Authorities in Nagpur, however, admitted that they are yet to begin preparations for the census as they haven't received the notification yet. Additional municipal commissioner Vishnupad Bute said, "We are yet to get any letter but I have read some reports in newspapers. We will definitely have to plan things in an effective manner but we will wait until any official confirmation comes." There are rumours that board exams may be postponed this year, the dates of which have already been announced. This has left teachers and students completely confused. Students and parents fear that this new arrangement will most probably spoil their plans for a summer vacation in 2011.

Thousands of primary and high school teachers from across government-aided schools have been deployed for the phase two of 2011 Census in India, which involves gathering information about social and economic status of the population. Teachers will also be busy gathering information for the government's Unique Identification Card (UID) scheme between March 1 and 5. The government will also be holding workshops to train teachers for the census, which will again eat into academic hours. The fate of open book tests hangs in balance. The scholarship exams for students in Class IV and V may also be postponed to the end of March.

Deepak Gokhale, principal, CP and Berar High School, said, "teaching has become a secondary priority. All these schemes are leading to total chaos. Officers of education department are controlling schools and we are totally handicapped." He pointed that education system was such that a teacher who conducted classes for Class XII may also be teaching students of Class IX. Chandramani Borkar, divisional chairman of State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Nagpur office said, "A delegation of teachers met me requesting postponement of board exams but I flatly refused. If exams are postponed, vacations and the admission process will be thrown out of sync. Anyways, only 25 percent of teachers are involved in the census work and we can easily manage with the rest." Nagpur Municipal Corporation (NMC) is short of non-teaching staff too. Who will conduct the exams when teachers are busy remains a question.

In a first, Census 2011 to mark people with multiple disability

For the first time in India, people with multiple disability will be a part of Census 2011. The census will not only include the number of people in each disabled category but also recognise diseases like dyslexia and autism as forms of disability.
Disability, which was included in various census in different forms but discontinued in 1991, was reintroduced in 2001. However, Census 2001 was confined to disability in vision, speech, audio, movement and mental. Census 2011, however, will include people with two or more disabilities — speech and audio; vision and audio; impairments like movement will be combined with vision or audio or speech or others; mental retardation or illness with vision or audio or others; or difficulty in movement, speech, audio or loss of memory due to old age. Along with recognising a person with multiple disorders, the enumerators will also mark the type of disabilities the person is facing.