जाति आधारित जनगणना की उलझनें

जाति को जनगणना में शामिल कराने के लिए नागपुर की महात्मा फूले समता परिषद ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है जिस पर सरकार को जवाब देना है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को आगे बढा़ना सरकार की जि़म्मेदारी है। इसलिए उनकी ठीक संख्या का पता न करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 340 का उल्लंघन है। पिछले साल पीएमके ने भी ऐसी ही एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी जिसे अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि इससे बहुत अधिक कलह हो सकती है और इसी कारण गत 60 वर्षों में ऐसा नहीं किया गया। वैसे पश्चिम बंगाल सरकार अकेली राज्य सरकार है जिसने जाति-आधारित जनगणना कराने के लिए प्रतिवेदन केन्द्र को भेजा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की विधान सभाओं ने सर्वमत से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र से पिछड़े वर्गों की गिनती अलग से कराने का अनुरोध किया है।
जाति-आधारित जनगणना के पक्ष में सबसे बडा़ तर्क यह है कि सरकार की सभी नीतियां जाति आधारित हैं। आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, योजना आयोग पिछड़े वर्गों के लिए जाति के आधार पर योजना बनाता है, आदि। इसलिए जाति की गणना से प्रमाणित आंकड़े सरकार के पास होंगे जिससे योजना बनाने में लाभ होगा। अभी 1931 के आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनायी जाती हैं जो किसी भी रुप में उचित नहीं है। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी 52 प्रतिशत माना जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 1994 में इसे 41 प्रतिशत माना। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि अनुसूचित जाति-जनजाति की गणना हो सकती है तो अन्य पिछड़े वर्गों की क्यों नहीं।
जातीय गणना के विरुद्घ सबसे बडा़ तर्क यह है कि इससे जातिवाद को वैधता मिलेगी और अंतत: बढा़वा। जाति एक सच्चाई है, किंतु भारतीय संविधान और समाज का लक्ष्य वर्णहीन, वर्गहीन समाज का निर्माण है। इसीलिए 1951 की जनगणना में लोगों के उपनाम तक नहीं लिखे गये थे। अस्पृश्यता को कानूनी अपराध बनाया गया। अन्तर्जातीय विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए हिन्दू विवाह सत्यापन अधिनियम, 1946 बनाया गया जिसके तहत अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाह मान्य हो गये। अनुलोम विवाह में उच्च जाति का वर और निचली जाति की कन्या होती थी जो मान्य था, परंतु प्रतिलोम में इसका उल्टा था जो न केवल अमान्य था, बल्कि इसके लिए दण्ड का भी प्रावधान था। यानी जाति को समाप्त करने के लिए हमारे नेताओं ने कई कानून बनाये। दुर्भाग्य से उन कानूनों का पालन तो सरकार करा नहीं पा रही है जिसका परिणाम है खाप पंचायतों के तुगलकी आदेश और निरुपमा पाठक की हत्या। निरुपमा का विवाह यदि होता तो वह पारम्परिक सोच के अनुसार प्रतिलोम माना जाता। इसी सोच से उसके माता-पिता नहीं निकल पाये थे, हालॉकि निरुपमा निकल चुकी थी। यानी आज की पीढ़ी कहीं ज्यादा प्रगतिशील और समझदार है परंतु पुरानी पीढी़ जाति के बंधन को और मजबूत करना चाहती है।जातीय गणना में कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं। 1931 के बाद जनगणना में जाति का जिक्र भी व्यवहारिक कारणों से ही बंद किया गया था। तब कई मामलों में यह पाया गया था कि लोग जिस जाति के होते थे अपने को उससे ऊंची जाति का बता देते थे। यही खतरा एक दूसरी तरह से आज भी दिखाई दे रहा है। चूंकि आज पूरी राजनीति जातीय वोट बैंक पर आधारित है, इसलिए बहुत सम्भव है कि अपनी-अपनी जातियों के बारे में संख्या बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाएगी। 1881 की जनगणना में कुल 1885 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान की गयी थी। इसके बावजूद 2001 की जनगणना में इन जातियों की संख्या 18748 से अधिक हो गयी। इनमें से कई के नाम, उपनाम गैर-दलित, आदिवासी जातियों के थे। 1931 के बाद पिछले 70 वर्ष में कई जातियों के नाम बदल गये हैं, कई नयी जातियां सामने आ गयी हैं, कई जातियां दूसरों से मिल गयी हैं या सामाजिक वरीयता में ऊपर-नीचे हो गयी हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों की सूचियां भी भिन्न-भिन्न हैं। सबसे बड़ा खतरा जाति आधारित जनगणना को लेकर नहीं है, खतरा यह है कि इससे मिलें आंकड़ों को बाद में राजनीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि किया ही जाएगा। यह भी हो सकता है कि कुछ जातियों को अगर ये आंकडे अगर उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते नहीं दिखाई दिए तो वे इसे मानने से ही इनकार कर सकती हैं। ऐसे में जनगणना एक बेवजह राजनैतिक विवाद का कारण बन जाएगी। जबकि जनगणना इसके लिए होती नहीं है।

''नक्सली क्षेत्र में हम नहीं करेंगे जनगणना''

दंतेवाडा.

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के कोंटा ब्लाक के 69 शिक्षकों ने राष्ट्रीय जनगणना कार्य में तैनात किए गए शिक्षकों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्न में जनगणना कार्य करने से इंकार कर दिया है।

कोंटा ब्लाक के इन शिक्षकों ने कलेक्टर श्रीमती रीना कंगाले को आवेदन देकर नक्सल प्रभावित क्षेत्न में जनगणना कार्य से उन्हें अलग करने का निवेदन किया था। शिक्षकों ने अपने आवेदन में नक्सलियों के भय और इलाका संवेदनशील क्षेत्न हो का उल्लेख किया है। इन शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर ने शिक्षकों के जनगणना कार्य से इंकार करने को गंभीरता से लेते हुए सभी को कारण बताओं नोटिस दिया है। उन्होंने शिक्षकों से कहा है कि अगर किसी के भय अथवा किसी के दबाव में जनगणना कार्य करने से इंकार कर रहे हैं तो संबंधित के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएं। इसके अलावा कोई अन्य समस्या हो तो उसे स्पष्ट करें।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।इस विषय पर आज कोंटा में बैठक होने वाली है जिसमें जनगणना कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की जाएगी।

जाति आधारित जनगणना : 2014 से पहले आकलन मुश्किल

जाति आधारित जनगणना शुरू होने के बाद भी इसके प्रामाणिक आंकड़े 2014 से पहले हासिल होना मुश्किल हैं। इनके आकलन और वर्गीकरण में तीन साल का समय लगने के आसार हैं।

गृह मंत्रालय का कहना है कि जनगणना करने वाले जाति प्रमाणित करने में सक्षम नहीं होंगे। जाति के निरीक्षण और सत्यापन के लिए अलग से मशक्कत करनी होगी। राज्यों मंे जातियों को लेकर समस्याएं हैं, जिससे उनका वर्गीकरण करना और कठिन हो जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा,‘देशभर में करीब छह हजार जातियां और करीब 65 हजार से ज्यादा उपजातियां हैं। देश के एक सौ बीस करोड़ से ज्यादा लोगों के डाटा से उनकी जाति का आंकड़ा जुटाना जटिल काम है।’ आंकड़े जुटाने के बाद सत्यापन का काम सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय को दिया जा सकता है। ऐसे में उसे भी इसकी तैयारी जल्द शुरू करनी होगी।

दो चरणों में जनगणना - पहला चरण : घरों को चिह्न्ति करने के साथ उनकी गिनती। दूसरा चरण : नेशनल पापुलेशन रजिस्टर के लिए आंकड़े जुटाए जाएंगे। 9 से 28 फरवरी के बीच 21 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।

जाति आधारित जनगणना पर तैयार हुई सरकारलोकसभा में जाति आधारित जनगणना पर अधिकांश दलों को एकमत देखकर केंद्र सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को सदन में आश्वासन दिया कि जल्द ही कैबिनेट में इस मुद्दे को देखा जाएगा। वहीं, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद परिसर में कहा कि इस बार की जनगणना में जाति को शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जाति का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि संख्या की गिनती की जाएगी। इससे पहले जब गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जाति आधारित जनगणना पर अपना पक्ष रखने की कोशिश की तो विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और सदन में हंगामा होने लगा। शोर-शराबे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।यूं बदला माहौल : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और जद-यू अध्यक्ष शरद यादव, भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे आदि सत्तापक्ष की बंेच पर पहुंचकर प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुखर्जी से बात करने लगे। सोनिया ने लालू, मुलायम से अलग से बात की। इसके बाद मुखर्जी ने इन नेताओं को संकेत दे दिया कि सरकार जाति आधारित जनगणना के लिए तैयार है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि चिदंबरम के बयान के बाद जब सोनिया गांधी ने मुलायम और लालू से अलग से बात की, तभी लग गया था कि फैसला हो जाएगा। उनकी बात पर सोनिया मुस्करा दीं और बगल में बैठे मुखर्जी की ओर इशारा करती दिखीं।सबने किया स्वागत : प्रधानमंत्री के आश्वासन का सभी दलों के नेताओं ने स्वागत किया। राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा कि आप पर पूरे सदन को भरोसा है। मुलायम ने प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों को धन्यवाद दिया। जद-यू प्रमुख शरद यादव ने कहा कि यह मांग पिछले साठ साल से चली आ रही थी और सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है।

जाति जनगणना में भावी सियासत

जाति के आधार पर जनगणना का सवाल केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा ही लग रहा है। केंद्र सरकार और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बनी सहमति के बाद जाति जनगणना के सवाल पर भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सकारात्मक आश्वासन देकर विरोधियों के आक्रोश को ठंडा कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार और कांग्रेस के भीतर इस मसले पर अभी भी अलग राय जाहिर करने वालों की कमी नहीं है।
लोकसभा में जाति के आधार पर गिनती का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद भक्त चरण दास अभी भी अपनी राय पर कायम हैं। उनका कहना है कि जिन यादव बंधुओं को लोगों ने खारिज कर दिया, उनको जनगणना के बहाने अपनी राजनीतिक रोटी सेंकेने का नया मौका हाथ लगा है। चरण दास ने कहा कि आने वाले दिनों मंे जाति के आधार पर गिनती के भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे का तात्कालिक लाभ जिसे भी हो जाए सामाजिक तानेबाने के लिए यह बहुत ही दुखद पहलू साबित होगा। कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर कहा जा रहा है कि सरकार के फैसले से मंडल और पिछड़ों की राजनीति करने वालों का दांव फेल हो जाएगा और कांग्रेस फायदे की स्थिति में रहेगी।
कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के मुताबिक जाति के आधार पर राजनीति करने वालों की हकीकत सभी जान चुके हैं। उनका मानना है कि जाति की सही तस्वीर सामने आने से विकास केंद्रित योजनाओं का सही वितरण जरूरत के मुताबिक संभव होगा। मोइली की लाइन पर पार्टी के कई मंत्री और नेता खड़े हैं। हालांकि पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में ही यह स्पष्ट हो गया था जब आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने गृह मंत्री पी चिदंबरम के तर्क को खारिज करके जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था।
पार्टी के रणनीतिक समूह में शामिल एक नेता के मुताबिक पूरी संसद की बात को एकतरफा फैसले से खारिज नहीं किया जा सकता है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक सही तस्वीर जानना सबके हित में है। सांसद बेनी प्रसाद वर्मा इस सवाल को सिरे से खारिज करते हैं कि इससे जाति की राजनीति करने वाले दलों और नेताओं को कोई फायदा होगा। उन्होंने कहा कि देश में मंडल और कमंडल दोनों ही धड़ों की राजनीति का दौर समाप्त हो गया है। उनके मुताबिक जब जाति की हकीकत सभी मानते हैं तो इसकी सही संख्या जानने से परहेज की किसी भी तरह की कोशिश से जातिवादी सियासत करने वालों को ही अनायास एक मुद्दा मिलेगा।
कांग्रेस में ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जिनका मानना है कि कांग्रेसनीत सरकार के संख्या के लिहाज से नाजुक समीकरण को देखते हुए संसद के बहुमत को टालना सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता था। लिहाजा सरकार अहम मौकों पर सरकार के साथ खड़े लालू-मुलायम जैसे सहयोगियों को भी नाराज करने के पक्ष में नहीं थी।
सूत्रों का कहना है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष भी जाति के आधार पर जनगणना की मांग करने वालों की संख्या देखकर इसके पक्ष में खड़ी नजर आईं। सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2005 में भी सोनिया गांधी की अगुआई वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की ओर से जाति के आधार पर जनगणना का मामला उठाया गया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष इस मामले में सदन का मत जानने को विशेष उत्सुक थीं। ऐन मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का मत भी गृह मंत्री पी चिदंबरम की उन सभी तार्किक मसौदों पर पानी फेर गया जो उन्होंने जाति आधारित जनगणना के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए तैयार किए थे।

जनगणना के समर्थक मंत्रियों और सांसदों का तर्क है कि जब हरेक योजना में पिछड़ों व वंचित तबकों की संख्या जानने की जरूरत होती है तो सरकार को हकीकत जानने से क्यों परहेज करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि जनगणना के लिए तय होने वाली प्रक्रिया में इस बात का जरूर प्रयास होगा कि किस तरह से जाति गणना से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
‘धर्म और भाष भी बने जनगणना का आधार’
जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर जल्द कोई फैसला लेने के सरक ार के हालिया आश्वासन के बीच, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जनगणना फॉर्म में धर्म और भाष क क ॉलम भी जोड़ने क ा सुझाव दिया है। आयोग के अध्यक्ष क माल फारूकी ने शनिवार को संवाददाताओं से क हा, ‘अगर जनगणना में जाति के साथ धर्म और भाष को भी बुनियाद आधार बनाया जाता है तो इससे देश के अलग-अलग तबकों की असली स्थिति का पता चलेगा और उनके हित में योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।’ फारूकी ने जाति आधारित जनगणना पर क हा कि इस हकीकत को भुलाया नहीं जा सकता कि भारतीय समाज जाति आधारित है। जाति आधारित जनगणना से मिले महत्वपूर्ण आंकड़े अलग-अलग जातियों के विकास का नया खाका तैयार क रने का काम आसान कर देंगे।

जनगणना एक नजर मंे
> वर्ष 2011 की जनगणना देश में 1872 के बाद 15वीं और आजादी के बाद 7वीं होगी।
> जनगणना का काम दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में घरों का चिह्न्ति और उनकी गणना की जाएगी। दूसरे चरण में आबादी की गणना का काम किया जाएगा।
> इस काम में देश के हर व्यक्ति और हर घर की गणना होगी। इसके लिए 21 लाख सरकारी कर्मचारी काम करेंगे।
> वर्ष 1931 के बाद की यह पहली जनगणना होगी जिसमें जाति संबंधी प्रo होगा। इससे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते रहे हैं।
> केंद्र सरकार के मुताबिक वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान भी जाति संबंधी प्रoA को शामिल करने का सुझाव सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने दिया था। लेकिन उस समय सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया।
> जनगणना किसी भी रूप में नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह भारत के नागरिकों या विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों या फिर भारत के अधिकृत भू-भाग मंे रह रहे लोगों की पहचान का काम है।

Caste Census - consensus for the same

“If the government can count trees and nallahs (drains), what is the problem in counting castes (in the census),” other backward caste leader Mulayam Singh Yadav asked in the Lok Sabha on Thursday.
Just as one thought the star of north India’s best-known OBC leaders, Mulayam Singh Yadav and Lalu Prasad, was falling, the duo seem to have been revitalised with the government conceding their demand to include caste in the census.
Two emotive issues on the OBC political agenda have lost steam: quotas in government jobs, implemented in the early 1990s, and reservations in education, taken up during the United Progressive Alliance’s first avatar (2004-09). OBC chieftains, without much success, tried to whip up emotion recently by denouncing the women’s Bill as anti-OBC.
A caste census may just help them reactivate the OBC agenda.
We may finally know after 80 years which castes are the most numerous in India, and which number the least. The British enumerated castes from 1871 to 1931, after which the caste-based census in India was discontinued.
It wasn’t revived post-independence, for it was thought to be divisive.
At present, censuses do show the numbers of scheduled castes, scheduled tribes and Muslims – three social groups seen to be on the margins of India’s growth story – but leave out the OBCs, the fourth group seen by many as backward.
OBC population figures are thus just estimates, ranging from 52 per cent as stated by the Mandal Commission to 41 per cent as given by the National Sample Survey Organisation (NSSO).
“This will open another Pandora’s Box and activate fresh demands,” political scientist Jyotirmaya Sharma of Hyderabad Central University said. “It has not been spelt out what a caste census would achieve in principle.”
Delhi University historian Pradip Kumar Datta disagrees. “The caste census would provide useful data on groups that are getting state benefits. The argument that it will increase casteism is unconvincing. Elections too are fought on caste issues. Will you ban them too?”
Not being a favourite of the OBCs in UP and Bihar — states that account for almost a fourth of the 543 Lok Sabha seats — the Congress is unlikely to gain from a caste census; the reason why the party has been reluctant. But an apparent understanding with Lalu and Mulayam, who may support the government during number-counts in Parliament in return for a caste census, seemed to have done the trick.
This is at a time when the SP and RJD — hostile to the government in recent times — have made some positive gestures. The two parties have supported the Civil Liability for Nuclear Damage Bill and walked out of the Lok Sabha during the cut motion vote, indirectly helping the government.
Three of the five Congress leaders who spoke during the debate on the topic in Parliament opposed the idea.
True, the party’s political interest would normally lie in leaving the OBCs alone and enlisting Muslim support, breaking the RJD and SP’s Muslim-Yadav bastion. The Congress’ support base in the Gangetic plain till about 1990 was upper castes, Dalits and Muslims.
The Ranganath Mishra report, which recommended that a part of the OBC quota pie be given to religious minorities, has been seen as a Congress step at attracting Muslims and marginalising OBC parties like the SP and RJD.
However, it is the BJP — dubbed a Bania-Brahmin paty for long — that has sprung a surprise by backing a caste census. The reason: as Muslims in UP and Bihar are likely to shift towards the Congress after the Sachar and Ranganath Mishra reports (the Sachar report highlighted the plight of Muslims in the country), the BJP wants to attract OBCs.
With the Yadav population in UP and Bihar estimated at 8.7 per cent and 11 per cent, respectively, the SP and RJD may fare poorly without the support of Muslims (18 per cent of the population in UP and 16 per cent in Bihar).
BJP leader Gopinath Munde, the present OBC face of the party, had said during the party’s recent national council in Indore: “We will not allow minorities eat up the quota share of Hindu OBCs, as recommended by the Ranganath Mishra Commission.”
The BJP enjoyed steady non-Yadav OBC support in UP in the 1990s, which was lost by up to 20 percentage points after 2000, aiding the party’s decline. It also lost OBC leaders Uma Bharti and Kalyan Singh. However, it still has prominent OBC Chief Ministers in Narendra Modi and Shivraj Singh Chouhan.

Call up or email Census officials if you have been missed

Have you been left out of Census exercise?

Just call up or e-mail the authorities to inform them about the 'miss' and they will soon dispatch officials to include the household in the count. The mammoth census exercise will cover 1.2 billion residents spread over 35 states and Union Territories.

The office of the Census Commissioner of India has launched a toll free helpline number -1800 110 111- for citizens who can call and inform the call centre if they have been missed by the Census officials. "The call centre will then route the missing report to the official responsible who will subsequently ask the enumerators in his jurisdiction to pay a visit to the concerned citizen on a priority basis," a Census official said.

An individual can also send an e-mail to 'rgoffice.rgi@nic.in' informing the Census authorities that they have not been counted, the official said. The facilities of the helpline and e-mail can be utilised both for the Census exercise and the enumeration under the National Population Register, the official added. All the states and Union Territories have earmarked date for commencement of the exercise and if any citizen finds that his family has not been covered in the exercise he or she can inform us, he said.

Apart from the online and telephone facilities, citizens can also inform the local Tehsildar, ward officer of his area who is the designated officer for Census about the non-coverage. The Commissioner, Collector, or District Magistrate can also be contacted in such cases.

The Census would cover all 640 districts, 5,767 tehsils, 7742 towns and more than six lakh villages in the country. More than 24 crore households will be visited and 1.20 billion people enumerated during this exercise. To carry out this massive exercise, more than 2.5 million people will be engaged including retired government employees.