जनगणना में समस्त जानकारियां मुहैया कराना अनिवार्य

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि जनगणना अधिकारियों को समस्त जरूरी सूचनाएं मुहैया कराना हरेक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है और ऎसा न किया जाना न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन में व्यवधान डालने के समान है बल्कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान की तरक्की में भी बाधक है।
सरकारी विज्ञçप्त के अनुसार जनगणना के कार्य में जुटे कर्मियों का कहना है कि कुछ लोगों के मन में उनके कार्य के बारे में कुछ गलत भ्रांतियां थीं। इसी वजह से उन्होंने इस वृहद कार्य में सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई। कुछ मामलों में तो जनगणना कर्मियों को किसी न किसी बहाने घरों में प्रवेश करने की इजाजत भी नहीं दी गई।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऎसा आचरण न सिर्फ सरकारी कर्मियों के कार्य निष्पादन में बाधा डालने के समान है बल्कि 25 लाख कर्मियों की मदद से देश में पहली बार शुरू किए गए वृहद अभियान को भी कुछ हद तक बाधित करने के समान है।विज्ञçप्त में कहा गया है कि हरेक व्यक्ति का जनगणना कर्मियों को जानकारी मुहैया कराना अनिवार्य है। यह जानकारियां सिर्फ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए जुटायी जा रही हैं। इन्हें पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और इनसे जनकल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य के स्तर पर नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के संपन्न हो जाने पर निवासियों को पहचान पत्र भी जारी होगा।
देश के 29 राज्यों में गत एक अप्रैल से चरणबद्ध ढंग से जारी जनगणना 2011 की प्रक्रिया के पहले चरण के तहत घरों को सूचीबद्ध करने तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए आंक़डे एकत्र करने का कार्य किया गया। सभी राज्यों को इस कार्य को 45 दिनों में निपटाना है। इसके बाद फोटोग्राफी और बायोमीट्रिक चरण पूरा किया जाएगा।

Now, Bansal speaks up in favour of caste census

NEW DELHI: The Congress leadership’s advice to its ministers not to air their opinion on caste-based census has not stopped proliferation of views on the matter.

A day after the party ticked off law minister Veerappa Moily for going public with his pro-caste census opinion, parliamentary affairs minister Pawan Kumar Bansal joined the debate by criticising his ministerial colleagues who are opposed to caste headcount.

Mr Bansal used an interview with a news agency to dismiss the view of his colleagues in the government that the move was regressive and an “insidious” one. He also claimed that a majority in the Cabinet was in its favour. Making a strong pitch for caste census, Mr Bansal said the “preponderant view” during the debate in the Lok Sabha was that it should be included in the census. “There is nothing insidious or invidious in it, and it is not a regressive one,” he said, dubbing moves opposing the inclusion of caste as “all idealism and utopia”.

It be recalled that minister of state for home affairs Ajay Maken had recently written to young MPs urging them to oppose the “regressive” move that was being pushed as part of “divisive agenda for short-term political gain”.