जाति आधारित जनगणना मामला सुप्रीम कोर्ट में

जाति आधारित जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ कैविएट दायर की गई है। इसे तमिलनाडु के वकील आर कृष्णमूर्ति और पीई प्रकाशम ने दायर की है।

वकीलों की एक याचिका पर हाईकोर्ट ने 13 मई को केंद्र तथा देश के जनगणना आयुक्त को जाति आधारित जनगणना करने का निर्देश दिया था। केंद्र मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने वाला है। कैविएट में शीर्ष कोर्ट से आग्रह किया गया है कि इसे लगाने वालों का पक्ष सुने बगैर केंद्र को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।