Four-week extension for Census in Mumbai

The BMC has announced that the first phase of the national census will extend and continue for another four weeks. It was due to end on the Wednesday.
BMC are done with most of the works, the extension will help them work on the remaining houses that is just in the tune of 10%.They could not do the counting as the houses were locked during the designated period.
The first phase of work started from 1st of May and ended on 15th of June. It included house-listing, and data entry of the national population register. BMC found 6% of the houses which were locked permanently.
Manisha Mhaiskar, the additional municipal commissioner said that the major bulk of the census work had been done barring 10%of the hoses which were found closed due to the vacation. But as most of the schools reopened on Monday families are expected to return from vacation within a couple of week .The centre had given permission to extend the period of work by another 4 weeks. They have also started their help lines simultaneously so that if required people can call up the corporation’s enumerators for enrolling their names had they been left out during the time of counting.
Mhaiskar added that the enumerators will try to contact the citizens who haven’t been enumerated.
The Bombay Municipal Corporation had also decided to reduce its scale of operation. It will reduce the number of enumerators for the remaining 10% needed to be enumerated. Mahiskar stated that they will employ health department officials to enumerate for the next four weeks.
This is the 15th census being carried out in India and the seventh in independent India. The census will be carried out in phases.

2011 census kicks off in Jharkhand

The 2011 census kicked off in Jharkhand Tuesday with the listing of Governor M.O.H. Farook in the National Population Register (NPR).
Jharkhand's census director Sunil Kumar Burnwal, went to the governor's house and got the census form filled by him.
'We have deployed 60,000 people for the census 2011 programme,' Burnwal said.
The first phase of census will be of 45 days, which includes listing of houses and making entries in the NPR.

Legislators, NGOs in Nagaland briefed on Census

The ongoing process of 2011 census will be a milestone for Nagaland and the biggest data bank said director of census operations, government of India, Hekali Zhimomi while presenting a power point presentation in Kohima today.
The Director Census Operation gave a briefing on the census 2011 before the Joint Parliamentary Working Committee of the 11th Nagaland Legislative Assembly and the representative of the Civil Society started their joint meeting on the crucial Naga political issue at the Zonal Council Hall today.
Giving a brief history and the importance of census in the history of the world, the country and Nagaland, Hekali pointed out that the state had rejected the 2001 census based on the September 30, 2009 resolutions as the census figure was highly inflated and so not acceptable to the state. She also talked on the importance of correct census and the National Population Register (NPR). Allaying any apprehensions among the people, she said census has nothing to do with the electoral roll.
During interactive session, legislators, representatives of Church and various organizations sought various clarifications on the ongoing census operation such as listing of houses of a multiple house owners and whether “kheti” huts would also be listed. The Church representatives reiterated their earlier commitment to assist in collecting correct 2011 census but at the same time reminded that Church doesn’t have much authority.
Chief minister, Neiphiu Rio intervening from time to time to clarify doubts during the session stressed on the need to have a correct and accurate census, so that government would not find difficulties during the perspective plans of various departments. He said there was a tendency of inflated listing in the last census and people went ahead with it without thinking of the consequences it could bring to the State planning.
He said it was not the time to continue to manipulate the census of population. “False listing of voters will not help in increasing the Assembly seats of any particular area,” he said reminding that multiple entries and any false information would be detected by the biometrics. He warned that defaulters would be deprived of their unique Identity Card facilities. Rio also maintained that Nagaland State was always treated as a special category state and would be taken care in a special manner irrespective of the census data.

जनगणना में समस्त जानकारियां मुहैया कराना अनिवार्य

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि जनगणना अधिकारियों को समस्त जरूरी सूचनाएं मुहैया कराना हरेक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है और ऎसा न किया जाना न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के कार्य निष्पादन में व्यवधान डालने के समान है बल्कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान की तरक्की में भी बाधक है।
सरकारी विज्ञçप्त के अनुसार जनगणना के कार्य में जुटे कर्मियों का कहना है कि कुछ लोगों के मन में उनके कार्य के बारे में कुछ गलत भ्रांतियां थीं। इसी वजह से उन्होंने इस वृहद कार्य में सक्रिय भागीदारी नहीं निभाई। कुछ मामलों में तो जनगणना कर्मियों को किसी न किसी बहाने घरों में प्रवेश करने की इजाजत भी नहीं दी गई।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऎसा आचरण न सिर्फ सरकारी कर्मियों के कार्य निष्पादन में बाधा डालने के समान है बल्कि 25 लाख कर्मियों की मदद से देश में पहली बार शुरू किए गए वृहद अभियान को भी कुछ हद तक बाधित करने के समान है।विज्ञçप्त में कहा गया है कि हरेक व्यक्ति का जनगणना कर्मियों को जानकारी मुहैया कराना अनिवार्य है। यह जानकारियां सिर्फ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए जुटायी जा रही हैं। इन्हें पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और इनसे जनकल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य के स्तर पर नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के संपन्न हो जाने पर निवासियों को पहचान पत्र भी जारी होगा।
देश के 29 राज्यों में गत एक अप्रैल से चरणबद्ध ढंग से जारी जनगणना 2011 की प्रक्रिया के पहले चरण के तहत घरों को सूचीबद्ध करने तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए आंक़डे एकत्र करने का कार्य किया गया। सभी राज्यों को इस कार्य को 45 दिनों में निपटाना है। इसके बाद फोटोग्राफी और बायोमीट्रिक चरण पूरा किया जाएगा।

Now, Bansal speaks up in favour of caste census

NEW DELHI: The Congress leadership’s advice to its ministers not to air their opinion on caste-based census has not stopped proliferation of views on the matter.

A day after the party ticked off law minister Veerappa Moily for going public with his pro-caste census opinion, parliamentary affairs minister Pawan Kumar Bansal joined the debate by criticising his ministerial colleagues who are opposed to caste headcount.

Mr Bansal used an interview with a news agency to dismiss the view of his colleagues in the government that the move was regressive and an “insidious” one. He also claimed that a majority in the Cabinet was in its favour. Making a strong pitch for caste census, Mr Bansal said the “preponderant view” during the debate in the Lok Sabha was that it should be included in the census. “There is nothing insidious or invidious in it, and it is not a regressive one,” he said, dubbing moves opposing the inclusion of caste as “all idealism and utopia”.

It be recalled that minister of state for home affairs Ajay Maken had recently written to young MPs urging them to oppose the “regressive” move that was being pushed as part of “divisive agenda for short-term political gain”.

..तो जनगणना के काम में हो सकती है देरी

नई दिल्ली. जातिगत जनगणना के मसले पर फैसला लेने में केंद्र सरकार की देरी मौजूदा प्रक्रिया को और लंबा खींच सकती है। उस स्थिति में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को दोबारा मशक्कत करनी पड़ेगी।

फिलहाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई दिशा-निर्देश न मिलने पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने मौजूदा प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, अगर केंद्र जनगणना में जाति को भी जोड़ने का फैसला करता है तो वह उन लोगों से जाति कैसे पूछेगा, जिनसे विवरण पहले ही लिए जा चुके होंगे। इसके अलावा जाति पूछने के लिए नए फार्म की जरूरत होगी, जिसमें जाति संबंधी कॉलम हो। फार्म छपवाने और उसे सभी संबंधित कार्यालयों तक पहुंचाने में भी समय लगेगा।

जातिगत जनगणना पर सरकार पीछे हटी तो आंदोलन: मुलायम

लखनऊ। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना मुद्दे को टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अगर संसद में दिए अपने आश्वासन से पीछे हटी तो सपा आंदोलन करेगी। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले दिनों संसद में जातिगत जनगणना करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन घोषणा करने के बाद सरकार अब इससे पीछे हट रही है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना के मामले को मंत्रियों के उच्चााधिकार प्राप्त समूह (जीओएम) को सौंपना इस मुद्दे को टालने का एक बहाना है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जीओएम ने जातिगत जनगणना के खिलाफ रिपोर्ट दी तो सपा देश की सभी वंचित जातियों को साथ लेकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। यादव ने जोर देते हुए कहा कि एक तरफ देश में पे़ड-पौधे, तालाब, मकान व जानवरों तक की गिनती हो रही है तो जातिगत जनगणना के नाम पर कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है।

उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराने से देश के सरकारी खजाने पर एक पैसे का भी अतिरिक्त भार नहीं प़डेगा। केवल फार्म में एक कालम बढ़ाना होगा। यादव ने उन खबरों को निराधार बताया, जिसमें सपा के केंद्र सरकार में शामिल होने की अटकलें लगाई गई थीं।